गाईघाट, उदयपुर — सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक, सरकारी तथा ऐलानी जग्गाको संरक्षणलाई कडाइका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेपछि उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका गम्भीर बनेको छ । नगरपालिकाका नगर प्रमुख बसन्त कुमार बस्नेत द्वारा जारि विज्ञप्तिमा वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई त्रसित नबनाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ साल बैशाख १७ गते चलानी नं. ४१२ मार्फत स्थानीय तहलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न र संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही सन्दर्भमा त्रियुगा नगरपालिकाले बिज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको बिषयमा नगरपालिका स्पष्ट र त्रियुगा नगरपालिका यस विषयमा सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको नगर प्रमुख बस्नेत द्वारा जारि विज्ञप्तिका उल्लेख गरिएको छ । तर पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारद्वारा ऐलानी जग्गामा बनेका घरसमेत भत्काउने र त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै नगरपालिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
त्रियुगा नगरपालिकाभित्र हजारौँ घरपरिवार वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताउदै त्यसरी बसोबास गर्ने नगरबासीलाई नगरपालिकाले ‘सेतो पूर्जा’ (भोगाधिकार प्रमाणपत्र) समेत वितरण गरिसकेको हुँदा त्यसरी सेतो पूर्जा पाइसकेका नगरबासीलाई जग्गाको भोगाधिकार दिलाउने बिषयमा नगरपालिका जुनसुकै अवस्थामा पनि पछि नहट्ने प्रतिबद्धता समेत विज्ञप्तिका उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी हालै निर्माण गरिएका संरचना हटाउने विषयमा भने नगरपालिका सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न तयार रहेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नगरप्रमुख बसन्त कुमार बस्नेतले सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा नगरपालिका सधैं दत्तचित्त रहेको स्पष्ट पार्दै, ऐलानी जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको भोगाधिकार सुरक्षित गर्न भने नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
नगरपालिकाले लालपुर्जा नभएका सबै जग्गा एकैपटक खाली गराउने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै, पहिले नै नापजाँच भई ‘सेतो पूर्जा’ वितरण गरिएका जग्गाको भोगाधिकार दिलाउने विषयमा जनताको पक्षमा उभिने नगर ओरामुख बस्नेतले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
