उपहार न्यूज
उदयपुर कात्तिक १४
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ उदयपुरले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह (साबउस) माथि कोशी प्रदेश सरकारले लगाएको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्री कर तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
शनिबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको जिल्ला कार्यालय उदयपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक आयमा लगाएको ५ प्रतिशत र बाह्य बिक्रीमा लगाएको १५ प्रतिशत कर अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको सामुदायीक वन उपभोक्ता समुह महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले बताउनबु भयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माननीय खिनु लिम्बू, कोशी प्रदेशसभाका उपसभामुख माननीय सिर्जना दनुवार, प्रदेशसभा सदस्य माननीय सम्झना पाख्रिन, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा तथा वन निर्देशनालय धरानका निर्देशक भरतबाबु श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा महासंघले जिल्लाको समसामयिक सन्दर्भ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भोग्दै आएका विभिन्न समस्या तथा प्रदेश सरकारले लगाएको करका कारण सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे मन्त्रीसहितको टोलीलाई जानकारी गराएको थियो ।
महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नै स्रोत, श्रम र सहभागिताबाट संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको वनबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा कर लगाउनु उपभोक्ता समूहका लागि थप आर्थिक भार भएको भन्दै उक्त कर तत्काल हटाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
महासंघले आपसी संवाद र छलफलबाट उक्त कर खारेज नभए कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यता, छलफलका क्रममा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री खिनु लिम्बूले महासंघका माग र समस्याबारे संवाद तथा छलफलमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले सम्बन्धित पक्षबीच आपसी समझदारी र संवादका माध्यमबाट विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक अधिकार, वन संरक्षणमा उपभोक्ताको योगदान र प्रदेश सरकारले लगाएको करको विषयलाई लिएर भएको उक्त छलफललाई महासंघले आफ्ना माग तथा समस्या सरकारसमक्ष राख्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ ।
