चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि २५औँ पटक सत्याग्रहमा बस्नुभएका प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै डा. केसीले आफ्ना सबै सत्याग्रहका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा चिकित्सा शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालयको संरचनागत व्यवस्थापन, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण तथा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सहमतिको मुख्य विषयहरू यसप्रकार छन् :
१. मेडिकल कलेजको अनुमति र सिट निर्धारणमा छानबिन
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यस्तै, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको आर्मी मेडिकल कलेजमा थप गरिएको एमबीबीएस सिट मापदण्डअनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
समितिको प्रतिवेदन र त्यसका सुझाव कार्यान्वयन भएपछि मात्रै साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ। मापदण्डविपरीत निर्णय वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाही गरिनेछ।
२. विश्वविद्यालय ऐन संशोधन र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति
दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ। त्यसका लागि दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको छ। यस विषयमा डा. केसीले दिएका सुझावलाई समेत समेटिनेछ।
३. पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने
डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
४. सहमति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन
सहमति कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्न दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाइनेछ। कार्यदलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, एक सहसचिव, डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन्। साथै सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा सहभागी हुनेछन्। कार्यदलले कम्तीमा महिनामा एकपटक बैठक गरी प्रगतिको समीक्षा गर्नेछ।
५. विभिन्न जिल्लामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना
डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक बजेट र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाइनेछ।
६. सत्याग्रहका कार्यक्रम अन्त्य
सरकारसँग भएको सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले आफ्ना सत्याग्रहसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रम अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको यो सहमतिलाई चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषय व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा सबैको चासो रहनेछ।
