विश्वराज तामाङ
इटहरी श्रावण २
जलवायु परिवर्तनको असर तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाती समुदायहरुको सहभागीता र नेतृत्व सशक्त बनाउने उद्देश्यले सुनसरीको इटहरीमा शुक्रबारबाट दुई दिने कार्यशाला सुरु भएको छ । आदिवासी जनजाती र स्थानिय समुदायमा समर्पित अनुदान डिजिएम परियोजना अन्तर्गत नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्थाको आयोजनामा कार्यशाला सुरु भएको हो ।
रेड प्लस तथा दिगो वन व्यवस्थापनमा आदवासी जनजातीहरुको सहभागीता सुदृढीकरण सम्बन्धी दुई दिने कार्यशालामा सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर र इलामका आदिवासी जनजाती अगुवा, महिला नेतृत्व, स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, अभियान्त लगायतको सहभागीता रहेको छ ।
कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख डि.पी राई, इटहरी उपहानगरपालिकाका उपप्रमुख संगीता चौधरी, धरान उपहानगरपालिकाका उपप्रमुख आयेन्द्र बेघा लिम्बु लगायतको समेत सहभागीता रहेको थियो । उहाँहरुले रेड प्लसमा समुदायको भुमिका दिगो वन व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकार र जनसमुदायबीच सहकार्य र आदिवासी अधिकारको संरक्षणबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
दिगो वन व्यवस्थापन र जलवायु न्याय जस्ता बिषयमा समुदायस्तरका नेतृत्वकर्ताहरुलाई नीति, अधिकार र सहभागीताको दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउकोलागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको डिजिएम परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक साधना साबा लिम्बुले बताउनु भयो ।
उहाँले परियोजनाले विश्वभरका आदिवासी र स्थानिय समुदयाहरुलाई जलवायु कार्यक्रमहरुमा अधिकारसहितको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने बताउनु भयो । नेपालमा पनि यस परियोजना मार्फत निति संवाददेखि लिएर समुदायमै आधारित परियोजनासम्म सघाउँदै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले डिजिएम नेपाल परियोजना विश्व बैंक अन्तर्गतको सिआईएफ मार्फत संचालित एक अन्तराष्ट्रिय परियोजना भएकाले यसले विशेष गरी आदिवासी तथा स्थानिय समुदायहरुलाई जलवायु सम्बन्धी निर्णय र वन शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ संगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका महासचिव दिवश राईले रेड प्लस र जलवायु निति निर्माणमा आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक योगदान र वर्तमान चुनौतीहरुबो बिषयमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले रेड प्लस प्रक्रिया, वन लाभ बाँडफाँड, समुदाय–सरकार साझेदारी र आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिनुपर्ने सधाुबारे समुहगत छलफल र प्रस्तुती गरेका थिए । सहभागीरले रेड प्लस मा समावेशीता, पारदर्शिता र समुदायको निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागीता सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस किसिमको कार्यक्रले समुदायको अनुभव र आवाजलाई राष्ट्रिय वन तथा जलवायु नीतिमा जोड्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
