उपहार न्यूज
चैत १४,
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। ललितपुर महानगरपालिका(१८ र २५, भैंसेपाटीस्थित २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलाशी आवास निर्माण गरिएको छ। जसका लागि ८५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। उक्त आवासमा ७ भवनका १४ ब्लक छन्, जसमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका निवास छन्।
उक्त आवासमा कार्यकक्ष, सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाहरू व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका साथै, मास्टर बेडरुम, अध्ययन कक्ष, योग कक्ष, फेमिली बैठक कक्ष, पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्ष, आधुनिक फर्निचर, डिजेल जेनेरेटर, ६० हजार लिटर क्षमताको आकाशे पानी सङ्कलन ट्यांकी, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्यांकी, बगैँचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक तथा पार्किङ सुविधा रहनुका साथै प्रदेश प्रमुखका तथा मुख्यमन्त्रीको सुविधामा निजी सचिव, कार्यालय सहायक, सुरक्षा गार्ड, चालक, कार्यालय सहयोगी गरी मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १०–१२ जना तथा प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी छन्। रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखको लागि आवासबाहेकका मासिक खर्च करिब २–३ लाख रुपैयाँ तथा मुख्यमन्त्रीका लागि ३–४ लाख रुपैयाँ हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
