देवराज राई-
उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगाका ५५ वर्षीय चिरञ्जीवी ठकुरीलाई अहिले ग्राहकको घरघरमा च्याउ पुर्याउने चटारो छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै सुरु हुने उनको व्यस्त दैनिकी लगभग साँझसम्म नै रहन्छ ।
जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर-३ मोतिगडाका कृषक ठकुरी एक दशकयता कृषि कर्ममा संलग्न छन् । कृषि क्षेत्रमै केही गर्ने हुटहुटी भए पनि पर्याप्त लगानी अभावमा छटपटिरहेका थिए । कोशी प्रदेश सरकारमार्फत् २५ लाख अनुदान पाएपछि भने उनी ढुक्कसँग खेतीमा लागे । त्यसयता उनले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
तीन वर्षअघि २०७७ सालबाट उनले व्यावसायिक कृषि कर्म थालेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत् प्रदान गरिने प्रदेश सरकारको अनुदान नै ठकुरीको कृषि कर्मका लागि वरदान साबित भयो । उक्त अनुदान सदुपयोग गर्दै उनले आफ्नो कृषि कर्म विस्तार गरिरहेका छन् । आफूले फाइदा लिएको मात्र होइन उनले केही स्थानीयलाई रोजगारी पनि दिएका छन् ।
‘अहिले मेरो च्याउ उद्योगमा ९ जनाले रोजगारी पाएका छन्’ आफूमात्र नभई अन्यका लागि पनि काम सिर्जन गर्न थालेका ठकुरीले भने, ‘आयआर्जनसँगै थोरै भए पनि समस्यामा परेकाहरुको बेरोजगारी समस्या टार्न पाउँदा खुसी छु ।’ कृषिमा प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र बजारीकरण सहज भए दुःख गरेअनुसार आम्दानी र सम्भावना पनि उत्तिकै लोभलाग्दो रहेको ठकुरी बताउँछन् ।
कृषक चिरञ्जीवी ठकुरी च्याउ उत्पादनका लागि परालको डल्लो तयार पार्दै ।
आदर्श च्याउ उद्योगका सञ्चालक ठकुरीले अनुकूल मौसमको बेला दैनिक ३०० किलोसम्म च्याउ उत्पादन गर्ने गरेका छन् । जसमध्ये २०० किलो जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट बजार र वरपरका स्थानीय बजारमै बिक्री हुने गरेको छ । बाँकी आसपासका बजारहरुसम्म पुर्याउने गरिएको छ ।
७ कठ्ठा क्षेत्रफलमा च्याउ खेती गर्दै आएका ठकुरी कहिलेकाहीँ अनुमान गरेभन्दा बढी उत्पादन पनि हुने गरेको बताउँछन् । च्याउ सप्रिएर अत्यधिक उत्पादन हुँदा भने जिल्ला बाहिर सुनसरी, मोरङ, सिरहा र सप्तरीका बजारका व्यापारीमार्फत् बिक्री गर्ने ठकुरीको भनाई छ ।
निरन्तर कृषि पेशामा लाग्ने ठकुरीजस्ता ऊर्जाशील कृषकहरुलाई कोशी प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरुप आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रप्रति नागरिकलाई प्रोत्साहित गराउन जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि कोशी प्रदेश सरकारले २ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरकी सूचना अधिकारी तथा बाली संरक्षण अधिकृत फूलमाया शेर्पाले जानकारी दिइन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारबाट हाल जिल्लामा विभिन्न १४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न योजना आउने गरेको छ । तर तीमध्ये जुटखेती प्रबद्र्धन शीर्षकको ५ लाख र बीउ प्रशोधन पूर्वाधार तथा बीउ भण्डारण गृह निर्माण शीर्षकमा आएको ४० लाख गरी जम्मा ४५ लाख बजेट प्रदेशतिरै फिर्ता भएको छ ।
जुट प्रबद्र्धनका लागि कुनै पनि कृषकबाट आबेदन नआएको र बीउ प्रशोधनका लागि आएका आबेदकको फिल्ड अनुगमन र कागजपत्र अध्ययन गर्दा अन्य निकायबाट यसअघि नै अनुदान लिइसकेको पाइएपछि उनीहरुको नाम रद्द भएसँगै प्रयोग हुन नसकेपछि रकम फिर्ता भएको जनाइएको छ ।
देशका कतिपय ठाउँमा सरकारी अनुदान लिएर बेपत्ता हुने ‘नक्कली कृषक’ हरु पनि प्रशस्तै देखिएका छन् । तर उदयपुर जिल्लाको हकमा हालसम्म त्यस्तो नदेखिएको सूचना अधिकारी शेर्पा बताउँछिन् । यहाँ अनुदान लिने कृषकहरुले योजना अनुसार नै आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
तरकारी उत्पादनमा अब्बल
प्रदेशकै मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम र अन्यसहित ८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने युवा कृषक बिमल कार्कीले तरकारी खेतीबाट स्थानीय बजारको केही प्रतिशत माग धानिरहेका छन् । त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर १३ बहेडुवा नजिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका कार्कीले पनि केहीलाई रोजगार समेत दिँदै आएका छन् ।
कार्कीमात्र हैन त्रियुगा नगरपालिका-३ मोतिगडाकी संगीता शाहीले पनि कृषिकर्मबाटै घरपरिवार राम्ररी चलाउँदै आएकी छन् । करिब २ बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएकी उनी पनि प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरेपछि व्यावसायिक कृषिकर्ममा जमेकी हुन् ।
बिमल र संगीता जस्तै जिल्लाका थुप्रै कृषक अनुदानपछि व्यावसायिक रुपमा कृषि क्षेत्रमै रमाउन थालेका उदाहरण धेरै पाइन्छ । कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषिलाई प्रबद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारको लगानी समग्रमा सफल देखिएको छ । प्रदेशबाट प्रवाहित योजनाहरु प्रभावकारी बनाउन कृषि ज्ञान केन्द्रबाट तालिका बनाएरै समय समयमा अनुगमन गर्ने गरिएको सूचना अधिकारी शेर्पाले बताइन् ।
यता प्रदेश, संघीय तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त यस्ता अधिकांश अनुदानहरु वास्तविक कृषकले समयमै थाहा नपाउँदा सुबिधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि थुप्रै देखिएको छ । लामो समयदेखि कृषिकर्मलाई नै मुख्य पेशा बनाएर जीविका चलाउदै आएका कृषकहरुको पहुँचमा भने अनुदान देखिएको छैन ।
अधिकांश अनुदानहरु विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व, संघसंस्था र प्रभावशाली व्यक्तिहरुको वरपर घुम्ने कृषकहरुले भन्दा बढी अनुदानको सुविधा लिने गरेको त्रियुगा नगरपालिका-१४ निपानेका अगुवा कृषक रामकुमार राईको बुझाई छ ।
राज्यले पछिल्लो प्रविधि प्रयोगको वातावरण बनाएर राम्रा प्राविधिकहरु उपलब्ध गराउन सके कृषि कर्मबाट सोचेभन्दा बढी फाइदा लिन सकिने कृषक चिरञ्जीवी ठकुरीको भनाई छ । परम्परागत तरिकाबाट मात्र कृषि कर्म गर्नुभन्दा आधुनिक प्रविधि प्रयोगले उच्चतम लाभ लिन सकिने उनको बुझाइ छ ।
यसका लागि सम्बन्धित निकायले कृषकहरुलाई अझ सहयोग गर्नुपर्ने ठकुरी बताउँछन् । कृषि व्यवसायको कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वीमा र बजारको पर्याप्त अनि भरपर्दो प्रबन्ध हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारी निकायबाट कृषि विषयमा अनुदान स्वरुप आउने बजेट र प्राप्त गर्ने समय अवधि र प्रक्रियाबारे समयमै वास्तविक कृषकसम्म पुर्याउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सर्वसाधरणलाई आफ्नो तरकारी व्यसाय अवलोकन गराउदै कृषक बिमल कार्की (दाँया) ।
पहुँचको आधारमा मात्र नभई मापदण्ड र कागजी प्रक्रिया पुगेका कृषकलाई कार्यालय स्वयंले प्रोत्साहित र सहजीकरणको कामसमेत गर्नेपर्ने देखिएको छ । कतिपय कृषकहरुलाई अनुदान लिने प्रक्रियाका बारे राम्ररी जानकारी हुन नसक्दा पनि यसबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ । यसबारे तल्लो तहसम्म पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
फस्टाउँदो दुग्ध व्यवसाय
उदयपुरको बेलकाका कृषक गौरी श्रेष्ठ लामो समयदेखि कृषि पेशामा आबद्ध छन् । करिब तीन वर्षअघि कोशी प्रदेश सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका उनी अहिले दैनिक १०० लिटर दुध उत्पादन गर्दै आएको बताउँछन् ।
बेलका नगरपालिका वडा नम्बर-३ मा श्रेष्ठले करिब ८ वर्षदेखि कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा उनले साइलेज पिठ अर्थात् पर्याप्त घाँस हुने मौसममा पुनः प्रयोग गरेर खुवाउन मिल्ने गरी घाँसे गुन्द्रुक बनाउने प्राविधिका लागि अनुदान लिएका हुन् ।
त्यसबाट खेर जाने घाँसलाई पछि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी गुन्द्रुक बनाउन सकिन्छ । उनले कृषि सहायताकै लागि ट्याक्टर खरिदमा समेत प्रदेश सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाएका थिए ।
सरकारबाट प्राप्त अनुदान सदुपयोग गर्न सके पेशा दिगो हुने कृषक श्रेष्ठको भनाई छ । कृषिमा गाई फार्म र दुग्धजन्य पदार्थ व्यावसायिककीकरणमा लागीपरेका श्रेष्ठ सरकारले दूग्ध उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तयार गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
खुद्रा व्यापारीहरुलाई समेत नियमन गर्न सके व्यावसायिक रुपमा लागेका कृषकहरुलाई एकरुपता मिल्ने उनको भनाई छ । प्रगति उन्नत गाई फार्मका सञ्चालक श्रेष्ठले उत्पादन गरेको दुध स्थानीय बजारको मागभन्दा बढी भएकाले बाहिरी क्षेत्रका बजारमा पठाउने गरेका छन् ।
विभिन्न उन्नत जातका ३२ वटा गाई पाल्दै आएका उनले रामपुर बजारमै दुग्ध परिकारहरु समेत बनाएर बिक्री गर्ने गरेको सुनाए । उनका अनुसार कहिलेकाहीँ पर्याप्त दुध उत्पादन हुने भएपनि बजारीकरणको सहज व्यवस्थापन नहुँदा अनपेक्षित घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको छ ।
गाई बस्तुलाई खुवाउन दानाको मूल्य तीब्र बढ्ने तर दुधको मूल्य जहाँको त्यहीँ हुँदा यसले कृषकलाई मर्का परेको उनको भोगाई छ । आयातीत दुधमा पूणर् प्रतिबन्ध लगाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सके सरकारले दिने अनुदानको प्रभावकारिता थप बढ्ने कृषक श्रेष्ठले बताए । स्थानीय सरकारले सम्बन्धित विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि स्थानीय दुग्ध उत्पादनलाई प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
जिल्लामा प्रदेशबाट अनुदान पाउनेहरुको निरन्तरता र केही विस्थापित समेत भइसकेका घटना मात्र हैन अनुदान पाउँदै नपाएकाहरुको गुनासो पनि उत्तिकै छ । उदयपुरको बेलाकाकै सञ्जीव राई लामो समयदेखि ठूलो लगानीमा व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागेका छन् । तर अनुदानका लागि सम्बन्धित निकायमा जाँदा कागजपत्र पेश गरेपनि सुनुवाई नहुने गरेको बताउँछन् ।
‘अनुदान लिन पनि आफ्ना मान्छे वा सोर्स फोर्स चाहिने रहेछ’ उनले भने । राज्यको विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा निकै बाहिर देखेको राईको अनुभव छ । राज्यले सबैलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि कामको आधारमा समानुपातिक रुपमा अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको राईले सुझाए ।
‘सुविधा सहज बनाउनुपर्छ’
वर्षौदेखि किसानको हकहितका लागि कुरा उठाउँदै आएका कृषकका संघ, संगठनका नेताहरु भने राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान सुविधा प्राप्त गर्न असहज भएको टिप्पणी गर्छन् । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायका मानिसहरुसँग निकट रहेका र टाठाबाठाकै हातमा मात्र अनुदान पुग्ने गरेकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रीय सदस्य नारद निरौलाका अनुसार साना किसान, महिला किसान, दलित र भूमिहीन किसानको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बढी केन्द्रित भएर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले अनुदानका लागि समूह या फर्ममार्फत् अनुदान लिने प्राबधान ल्याएपछि झनै साना कृषकहरु समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘साना कृषकहरु बल्लतल्ल जनही १०-२० रुपैयाँ जम्मा गरेर समूह खडा गर्छन्’ निरौलाले भने, ‘पर्याप्त लगानी अभावमा बाध्यताले सानो रकम बटुलेर समूह बनाएकाहरुलाई पान दर्ता जस्ता कागजी प्रक्रिया पूरा थाहा नहुँदा कृषकहरु झनै अन्योलमा परेका छन् ।’
समूह र पान नम्बर लिएपछि अनिवार्य अडिट लगायतको अन्य झन्झटहरु थपिने भन्दै उनले सर्वसाधारण कृषकलाई आर्थिक भारसमेत थपिने भएकाले वास्तविक कृषहरुलाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । यसका लागि कृषकहरुलाई सहजीकरण गरिदिने संयन्त्रको खाँचो देखिएको उनको भनाइ छ ।
२०७४ सालको सुरुवाती अनुदान लिनेहरु अधिकांश अहिलेसम्ममा बिस्थापित भइसकेको निरौलाले बताए । सुरुको दुई वर्षसम्म अनुदानकै भरमा जसोतसो चलेका कृषि व्यवसायहरु अनुदान सकिएलगत्तै बन्द भएको अवस्थामा आफूले देखेको कृषक नेता निरौलाले सुनाए । त्यसकारण अनुदान दिएपछि के भइरहेको छ भन्ने नियमित अनुगमन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
निरौलाका अनुसार कृषि पेशामा संलग्न हुनुअघि सामान्य पूर्वाधार र प्राविधिक ज्ञान नहुँदा साथै व्यवसाय दीर्घकालीन रुपमा रहन नसक्दा कृषकहरु पयालन हुनुपरेको हो । उदयपुरमा भने अनुदानमा प्राप्त भएकामध्ये दुग्ध व्यवसाय निकै फस्टाएको छ ।
बाख्रा तथा गाईबस्तु पालक कृषकहरुको व्यवसाय दीर्घकालीन देखिएको छ । उत्पादित दुधले राम्रो बजार पाएकाले पनि सो क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित देखिएको निरौला बताउँछन् । त्यस्तै, निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि कर्मका लागि सबैलाई चेतना जगाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
