उदयपुरको जलजले खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना उपभोक्ता समितिमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा उजुरी दर्ता भएको छ । समितिले बिधान अनुसार साधारणसभा नबोलाई आफूखुसी अनुकुल बिधान तयार गरेको र पर्याप्त आर्थिक अपचलनका शंकास्पद गतिबिधिहरु देखिएको भन्दै सयौं उपभोक्ताको हस्ताक्षरसहित प्रशासनमा उजुरी परेको हो ।
त्रियुगा नगरपालिका–६ जलजले खानेपानी उपभोक्ता समिति २०६३ सालमा स्थानीय धनिकलाल भगतको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । तत्कालिन अध्यक्षको मृत्युपछि संस्थापक सचिव निर्मलकुमार चौधरीलाई समितिले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । २०७३ सालमा आम उपभोक्ताको भेलाले कार्यवाहक रहेका चौधरीलाई नै अध्यक्ष तोकेर ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
हालका अध्यक्ष चौधरीले सो खानेपानी उपभोक्ता समिति नेतृत्व गरेको ८ वर्ष बितेको छ । तर, ८ वर्षको अवधिमा उनले वार्षिक साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन् । उपभोक्ताले सम्बन्धित त्रिनपा– ६ को वडा कार्यालयमा समेत निबेदन दिएका थिए । तर सोही समय खानेपानी उपभोक्ता समितिमा मुख्य समस्या निम्त्याउने व्यक्ति मानिएका चौधरी स्वयं वडाध्यक्ष भएकाले कुनै लिखित मौखिक गुनासाहरु सुनुवाई नभएको अगुवा उपभोक्ता ज्ञाने तामाङको भनाई छ ।
अहिले पीडित उपभोक्ताहरुको नेतृत्व गर्दै आएका ज्ञानबहादुर तामाङकै नेतृत्वमा आएको टोलीले उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेसमक्ष उजुरी पेश गरेको थियो । प्रक्रिया पूरा गरी कार्यालयमा दर्ता भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ‘उपभोक्ताको अधिकारका लागि आन्दोलन स्वरुप प्रशासनमा उजुरी दर्ता गरिएको हो’ तामाङले भने, ‘समितिको गैरजिम्मेवार गतिबिधि प्रशासनलाई तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गरेका हौँ ।’
८ वर्षसम्म साधारणसभा, अधिवेशन र आर्थिक कारोवार सार्वजनिक नगरी चुपचाप बस्दै आएको अध्यक्ष चौधरीमाथि उपभोक्ताको व्यापक दबाबपछि २०८१ वैशाख २१ गते भेला बोलाएका थिए । जसलाई प्रथम अधिवेशन भनिएको छ । तर, समिति गठन र बिधानतः लामो समयपछि भएपनि दोस्रो हुनेपर्ने निबेदनमा दाबी गरिएको छ । यता बिवादित अध्यक्ष चौधरी भने कोरोना महामारीका कारण ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वर्तमान कार्यसमितिले २०७३ देखि हालसम्म संस्थाको सबै आर्थिक हिसावकिताव गोलमोटल गरी २०७९ सालमा आफू अनुकुल बिधान तयार गरेको आरोप छ । कार्यसमितिले आफूखुसी तयार पारेको बिधान साधारणसभामा पेश नभएकाले मान्य नहुने उजुरीमा उल्लेख छ । समितिले नियमबिपरित अनुकुल तयाप पारेको २०७९ को बिधान खारेज गरी अर्को बनाउन वा स्थापना कालकै बिधानलाई कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै २०७३ देखि २०७९ र हालसम्मको आर्थिक हरहिसाव खोजी गरिदिन पनि माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
