उपहार न्यूज

उदयपुर श्रावण २५

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको सात वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै उदयपुरका निजी बिद्यालयहरु आन्दोलित भएका छन् । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा पेस गर्न लागिएको विद्यालय क्षेत्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरुको ठहर छ । निजी बिद्यालयहरुको साँझा संगठन प्याव्सन र नेसनल प्याव्सन (एनप्याब्सन)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रस्तावित बिद्येयकका सात वटा बुँदा निजी क्षेत्रका बिद्यालयका लागि घातक हुने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनीहरुले नेपालको शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी बिद्यालयलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा उल्टै घाँटी निमोठने काम गरेकोले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग छलफल परामर्श वेगर एकलौटी ढंगले ल्याईने विद्येयक कदापी स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सशक्त आन्दोलनको तयारी गरिएको उनीहरुले बताए । पत्रकार सम्मेलनपछि प्याब्सनका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेत र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुमन चौधरीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले रोजगारीको कारखानालाई धरासय मात्र नभई बन्द गराउन प्रेररित गरेको बताइएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को निजी बिद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि उपदफा ३ मा कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गरी दायित्व फरफारक गर्नु पर्ने बिषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्र धरासयी बन्ने देखिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । बस्नेतका अनुसार दफा १५ को शुल्क सम्बन्धि व्यवस्थाको उपदफा २, दफा १७ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति, २३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, २८ को वोर्ड गठन, दफा १४७ को निजी लगानीका बिद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धि विद्येयक नेपालको शिक्षाक्षेत्रको वृतचित्रमा उपयुक्त नभएकाले संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

प्रस्तावित बिद्येयक फिर्ता नभए साउन २८ गते देशभरक बिद्यालय बन्द गर्ने र भदौ १ गतेदेखि सडकमा बिद्यालयका सवारीसाधन तेर्साएर अनिश्चितकालिन सडक बन्दको कार्यक्रम तयारी गरिएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष चौधरीले बताए । प्याब्सनका सचिब किशोर ताम्रकारका अनुसार जिल्लामा प्याब्सनका ८३ र एनप्याब्सनका २६ गरी १०९ वटा बिद्यालय रहेका छन् । झण्डै १४ हजार बिद्यार्थी संख्या रहेका ति बिद्यालयले चार हजार बढिलाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगार सृजना गरेको उनले बताए ।

दुबै संगठनहरुले समग्र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले नसकेको, सरकारले गठन गर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति तथा उपसमितिमा निजी क्षेत्रका संगठनलाई व्यवास्ता गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता विपरित रहेको ठहर गरेका छन् ।

त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शुल्क, शिक्षक, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने सेवासुबिधाका सन्र्दभमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी एकरुपता कायम हुन सक्ने प्रावधान नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने व्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको बताइएको छ ।

प्रस्तावित बिद्येयक यथास्थितिमा पारित भई कानुन निर्माण भएमा निजी लगानीका बिद्यालयको बृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्र्बद्धन असम्भव मात्र नभई बिद्यालय नै बन्द हुने अवश्थामा पुग्ने प्याब्सनका केन्द्रिय सचिब आशा खड्काले बताईन् । उनले यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बिद्येयक पारित गर्न नदिन सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरिन् । उक्त बिद्ययक प्रति असहमति जनाउँदै उनीहरुले बिहीबार नै शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई र जिल्लाका आठ वटै पालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।