उपाहार न्यूज
उदयपुर असार २७
सरकारले संघिय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग राख्दै कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनहरुले सोमबार प्रदेश नम्बर १ मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । सोमबार कर्मचारीका विभिन्न पाँच संगठनले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
कर्मचारी युनियन प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष मान बहादुर वन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश १ अध्यक्ष काशीराज पराजुली, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदी, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका प्रदेश १ संयोजक भुवन राई र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष रामभगत यादवले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
कर्मचारीहरुले संसदको चालु अधिवेशनबाट यथासिघ्र संघिय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नको लागि माग राख्दै संघिय निजामती सेवा ऐन सबन्धित सरोकार पक्ष संगको सघन छलफलबाट जारी गर्नु पर्ने माग राखेको कर्मचारी युनियन प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष तथा केन्द्रिय उपाध्यक्ष मान बहादुर वनले जानकारी दिनु भयो । प्रदेश नम्बर १ का मुख्मन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव बीरेन्द्रकुमार सिंह मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको अध्यक्ष वनले जानकारी दिनु भयो ।
यता उदयपुरमा पनि उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र कुमार यादव मार्फत नेपाल सरकार समक्ष राष्ट्रिय स्तरका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
१५ बुँदे माग समेतलाई समेटी संसद्बाट सो सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमका रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनले यस विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराईएको हो ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष देवराज कोइराला सहित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष भगवती खतिवडा, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन उदयपुरका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रितकुमार राउत, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन उदयपुरका सचिव कृत रायमाझी, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका काभा अध्यक्ष मनोजकुमार झा सहितका कर्मचारीहरुले उदयपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
