Upahar News सोमबार, भाद्र १५ २०८३

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको

१.
२.
३.
१.
२.
३.
१.
२.
३.

प्रधानमन्त्री स्वयं सदाचार पालनमा चुकेका छन् : सांसद घिमिरे

  • उपहार न्यूज
  • मंगलबार, साउन २६ २०८३
प्रधानमन्त्री स्वयं सदाचार पालनमा चुकेका छन् : सांसद घिमिरे

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य बासुदेव घिमिरेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) स्वयं सदाचार नीतिको पालनामा चुकेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसद घिमिरेले नीति ल्याउने तर त्यसको पहिलो उल्लङ्घन आफैँबाट गर्ने परिपाटी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्ति तथा व्यवहारले पनि सदाचारको मर्म विपरीत काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अरूलाई सदाचार सिकाउनुअघि आफू त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौँ कि छैनौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै, उक्त नीतिलाई तत्काल विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरी कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि कदम चालेकोमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले मात्रै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा पूर्ण सदाचार कायम गराउने कुरामा शङ्का व्यक्त गरे । त्यसैले, सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन र सदाचार नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न यसलाई राष्ट्रिय कानुनकै रूप दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीतिको तीव्र आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै सांसद घिमिरेले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई संवैधानिक वा स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सतर्कता केन्द्रलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाइएमा मात्र सदाचार नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र यसले देशमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने उनले बताए । सरकारले यस विषयलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाएमा जनताको भावनाको सम्मान हुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अभियानमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए । राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३ गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

Last updated:2026 Aug 11 Tuesday 00:39:13

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार