उपहार न्यूज
उदयपुर, श्रावण २५
सामुदायीक वनमालाई लगाईको कर फिर्ता नलिए सम्म कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय सहित साताव्यापी सामुदायीक वन दिवश उदयपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
महासंघले “अबको सामुदायिक वन, युवा सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन” भन्ने नाराका साथ श्रावण १९ देखि २५ गतेसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सहित उदयपुरमा पनि दिवश मनाएको सामुदायीक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।
उदयपुरका कटारी, गाईघाट, बेल्टार, तपेश्वरी, जोगिदहलगायतका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको जनाएको छ । विशेषगरी सामुदायीक वन दिवशको अबसरमा कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक बिद्ययक २०८३ को दफा ८ बमोजिम सामुदायीक वनहरुलई लगाएको कर फिर्ता नलिए सम्म जिल्लामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको कार्यक्रम बहिस्कार देखि सडक संघर्ष र कानुनी उपचार सम्मको बाटो खोज्ने निर्णय गर्दै महासंघले दिवश मनाएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनु भयो ।
सामुदायीक वनमा लगाईएको तेहेरो करले गर्दा सामुदायीक वनहरुलाई मार्का परेको र संवाद मार्फतनै समस्याको सामाधान हुनेमा समेत आफुहरु विश्वस्त रहेको वन महासंघका अध्यक्ष बस्नेतले बताउनु भयो ।
प्रत्येक वर्ष श्रावण २५ गते मनाइँदै आएको सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा महासंघको समन्वय तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको व्यवस्थापनमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले करिब २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । ती समूहमा करिब ३५ लाख २० हजार ९६ घरधुरी आबद्ध छन् ।
स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन व्यवस्थापन हुँदै आएकाले सामुदायिक वनको अवधारणाले वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको महासंघको दाबी छ । सामुदायिक वनका असल अभ्यास र सिकाइलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आदानप्रदान गर्न सामुदायिक वन दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महासंघले जनाएको छ ।
उदयपुरमा ४०५ सामुदायिक वन
उदयपुर जिल्लामा कुल २ लाख २९ हजार ५०१ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ४८ हजार ७९० हेक्टर वन क्षेत्र रहेको जनाइएको छ । जिल्लाभर ४०५ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।
ती सामुदायिक वनमा करिब ८२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको र करिब ४१ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुँदै आएको महासंघले जनाएको छ । सामुदायिक वनबाट वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा काठ तथा अन्य वन पैदावार उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै तेजपात, तेजबोक्रा, विभिन्न जडीबुटी तथा बाँसलगायत गैरकाष्ठ वन पैदावारसमेत उत्पादन हुँदै आएको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार सामुदायिक वनले वन विनाश तथा क्षयीकरण नियन्त्रणमा योगदान पु¥याउनुका साथै वन क्षेत्र विस्तारमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । महिला तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता र नेतृत्व विकास, वन पैदावारको आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सामुदायिक वनको योगदान रहेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी वनमा आधारित उद्यम, सामुदायिक पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा समेत योगदान पुगेको महासंघको भनाइ छ ।
सामुदायिक वनका कोषलाई वन संरक्षणसँगै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा विपन्न समुदायको क्षमता विकास र खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा परिचालन गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
उदयपुरमा ‘उज्यालो उदयपुरगढी’ अभियान तथा बेलकाको ग्रामीण विद्युतीकरणमा समेत सामुदायिक वनले योगदान गरेको उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताका घरमा निःशुल्क विद्युत् मिटर वायरिङ, विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत, खरका छाना भएका विद्यालयमा कर्कटपाता उपलब्ध गराउने लगायतका काममा समेत सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन भएको महासंघको भनाइ छ । यस्ता गतिविधिबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा करिब एक हजार जनाले रोजगारी पाएको जनाइएको छ ।
सामुदायिक वनका अगाडि चुनौती नै चुनौती
सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आए पनि विभिन्न नीतिगत तथा व्यवहारिक चुनौतीको सामना गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ ।
वन पैदावार संकलन तथा परिचालनमा सरकारी निकायबाट पटके अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था, सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप, तीन तहका सरकारबाट समुदायको पर्याप्त सहभागिताबिना नीति तथा कानून निर्माण र आपसमा बाझिने कानूनी व्यवस्थालाई महासंघले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था, कार्ययोजना परिमार्जनमा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया तथा प्राविधिक सहयोगको अभावका कारण करिब १० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ ।
आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र तथा अन्य संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दा स्थानीय समुदायको अधिकार र आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको पनि महासंघको गुनासो छ ।
त्यस्तै सडक, प्रसारण लाइन, खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन, नदीजन्य तथा निर्माणजन्य सामग्री संकलन, क्रसर तथा सिमेन्ट उद्योग, होटल तथा पर्यटन व्यवसायलगायतका भौतिक पूर्वाधार आयोजनाले सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा कानूनी प्रक्रिया तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगर्ने गरेको आरोप महासंघले लगाएको छ ।
सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकासमा विभिन्न तहबाट अवरोध तथा हस्तक्षेप हुने गरेको र वन क्षेत्रमा राज्यका निकायबाट हुने गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्ने मागसमेत महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघले सामुदायिक वनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै वन पैदावारको सहज परिचालन, सरल कानूनी व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग, समावेशी नेतृत्व विकास तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा विगतका उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा युवा सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघको जोड छ ।
नोट ः तस्बीर एआईद्धारा निर्मित सांकेतिक हो
