दुर्गा र धवलको दर्शनविहिन पार्टी, ‘राजसंस्था र हिन्दु राज्य’ भोट बटुल्ने अस्त्रः रामराज्य परिषद्‘राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गरौं, करको दयरा १० प्रतिशतमा सिमित गरौं’
काठमाडौं । रामराज्य परिषदले वर्तमान सरकारले ‘एक चीन नीति’लाई भंग गरेको आरोप लगाएको छ । आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेर राणाको दर्शनविहिन पार्टीले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ेन ठोकुवासमेत गरेको छ ।रामराजय परिषदका धर्माध्यक्ष जगतबहादुर थापाले नेपालको स्वाधीनता र सार्बभौमिकताको रक्षाका लागि ‘एक चीन नीति’प्रति प्रतिबद्ध रहन सचेत गराएका छन् । बालेन सरकारले तिब्बतीयनलाई नागरिकता, दलाई लामाको जन्म उत्सव, फ्री तिब्बत सम्मेलन लगायतका गतिविधिले ठूलो प्रश्न उब्जाएको थापाको कथन छ ।
दुर्गा प्रसाई र धवल शमशेर राणाद्वारा प्रस्तावित ‘जय नेपाल पार्टी’मा एकताको सम्भावना बारेको प्रश्नमा अध्यक्ष थापाले भने, ‘उहाँहरुको दर्शनविहिन पार्टी ‘कुहिरोभित्र काग’ हुने निश्चित छ, एकताको सम्भाव नै छैन ।’ ‘राजसंस्था र हिन्दु राज्य’ भोट बटुल्ने राजनीतिक अस्त्रः मात्रै रहेको अध्यक्ष थापाले आरोप छ ।राजसंस्थासहितको हिन्दु राज्यको एउटै मुद्धा बोकेकाहरु विभाजित किन भन्ने प्रश्नमा थपाले भने, ‘अरु सबै यही संसदीय व्यवस्थाभित्र जनतालाई भ्रमित पार्दै, एजेण्डालाई केबल सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएका हुन् ।’
वैदिक र वैज्ञानिक सम्यवादी दर्शनबाट मार्गदर्शीत आफूहरुको रामराज्य परिषद्को नेतृत्वमा मात्रै ‘हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु सम्राट’ भएको ‘रामराज्य’ अवसंभ्यवी रहेको थापाको जिकिर छ ।थापाले बालेन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतलगायतका जनताका आधाभूत आवश्यकताहरुमाथि पनि कर लगाएर जनताको दैनिकी कष्टकर बनाएको आरोप लगाए । अहिले ५२ थरिका विभिन्न कर शिर्षकहरुमार्फत जनतामाथि ४४ प्रतिशतसम्म कर अशुल्ने तर सेवासुविधा नदिने रवैया उचित नभएको बताउँदै, त्यसलाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न थापाले माग गरे । उनले बालेन सरकारलाई ‘अल्लारे’ सरकारको संज्ञा दिदै छिमेकी चिड्याएर ७ समुन्द्र पारको अमेरिकाको योजनामा काम गरिरहेकोसमेत आरोप लगाए ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले संसदमै राष्ट्रघाति अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, खुलेआम फ्रि तिब्बत मुभमेन्टलाई बढावा दिइन्छ, रोहिङ्गा, बंगालीलाई भित्राएर तराईमा द्वन्द सिर्जन गराउने सरकारको चरित्र उदाङगो भइसक्यो’, थापाले थपे ।
परिषदका सचिव विष्णु डंगोलले नेपालको स्वधीनताको रक्षाका लागि विदेशी योजनामा ल्याईको राष्ट्रिय परिचय पत्रको खारेजी, विदेशीलाई दिइएको नेपाली नागरिकतामाथि छानविन र विदेशीलाई नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने, खुल्ला सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने लगायतका माग राखे ।कोषाध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेतले वर्तमान व्यवस्थाबाट देश नजोगिने भएको जिकिर गर्दै, त्यसको विकल्पमा आफूहरुले ‘रामराज्य व्यवस्था’को घोषण गरेको जनाए । उनले रामराज्यमा कर मुक्त, भिखारी मुक्त, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको समृद्ध नेपाल हुने दाबी गरे ।
केन्द्रीय सदस्य संकर मगैयाले देशमा व्यापक रोजगारीको व्यवस्था गरी वैदेशीक रोजगर बन्द, शान्ति क्षेत्र नेपाल, ग्रेटर नेपाल, इण्डियन हस्तक्षेप हटाउन इण्डियन उत्पादित सामान वहिस्कार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।केन्द्रीय समिति सदस्य सिताराम महर्जनले देशको रक्षा गर्न नेपाली सेनालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
‘नेपाली सेनाको संख्या बढाएर ५ लाख बनाउने, २० लाख अर्धशैनीक बल र घरघरमा ३ महिने सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ ता कि आवश्यक परे प्रतिवाद गर्न सकियोस,’ महर्जनले भने ।केन्द्रीय सदस्य मदन खड्काले देशको प्रकृतिक सम्पदामाथि विदेशीको हस्तक्षेप बढेको भन्दै, आफूहरुको व्यवस्थामा खनिज सम्पदा उत्खनन गरी देशलाई समृद्ध बनाउने दाबी गरे ।काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष केशव प्रसाद पाण्डेले राष्ट्रि स्वाधीनता जोगाउन राष्ट्रिय मुक्ति लडाई लड्नुपर्ने धारणा राखे ।
