किरण प्रसाद ढुंगाना
उदयपुर, कार्तिक २८
उदयपुरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित सूचना अधिकार सम्बन्धी जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना आयुक्त कमला ओलिले जनताको हकमा स्थापित सूचना अधिकारलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कार्यालयहरूले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले कानुनले निषेध नगरेका सबै सूचना नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सूचना लुकाउने छुट कुनै कार्यालयलाई नभएको प्रस्ट पार्नुभयो। आयुक्त ओलिका अनुसार सूचना ऐन लागू भइसकेकोले सूचना मागकर्तालाई जनताको सुविधाका लागि कानुन बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनु सम्पूर्ण सरकारी निकायको दायित्व हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद घिमिरेले नागरिकहरूबाट आएका सूचनासम्बन्धी निवेदनहरूलाई यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनु भयो। साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव सन्तोष दाहालले आयोगको तर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्रमा हालसम्म आयोगमा दर्ता भएका ८८ प्रतिशत निवेदनहरू फर्छ्योट गरिएको र ४४ जनालाई सूचना नदिएकोमा कारबाही गरिएको जानकारी गराउनु भयो।कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौर बहादुर बिक, उपप्रमुख तेज प्रसाद गिरि, सूचना अधिकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव अजय साह, कोशी प्रदेश अध्यक्ष नजबुल खान लगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा जिल्ला भरिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी, पत्रकार, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।अन्तरक्रियामा नागरिकले पाउनुपर्ने सूचना वेवसाइटमा राख्नुपर्ने, छिटो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुनै योजना निर्माण गर्दा त्यसको सूचनाबोर्ड देखिने स्थानमा अनिवार्य राख्नुपर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारका योजनाहरूको बजेट विवरण स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने, र सूचना मागकर्ता र सूचनादाताबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा विशेष छलफल भयो।
उपस्थित सरोकारवालाहरूले सूचना प्रवाहमा महिलाहरू र पिछडिएका वर्गहरूको पहुँचलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिएका थिए।
