उपहार न्यूज
उदयपुर असार ७
आर्थिक बर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा कोशी प्रदेश मातहतका कार्यालयका लेखा समुहका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
बिकास निर्माणका कामको भुक्तानी प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेका बेला लेखा समुहका कर्मचारीहरु पेन डाउनसहित आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी भुक्तानी दुई दिनदेखि ठप्प छ ।
प्रदेश निजामती ऐनले लेखा समुहका सबै श्रेणीलाई विभेद गरेको भन्दै प्रदेश लेखा समूह कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा उनीहरु काम छाडेर आन्दोलनमा होमिएक हुन् । विभिन्न चरणका ध्यानाकर्षण, संम्बादबाट माग पुरा नभएपछि बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु भएको जिल्ला अस्पताल उदयपुरका लेखा प्रमुख महेश वाग्लेले जानकारी दिनु भयो । ।
आन्दोलनमा उत्रिएका डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणीका लेखा अधिकृत रोहित श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ऐन संसोधन गरेर वृति विकास न्यायोचित बनाउनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐनले कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्धारा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनद्धारा हुने वढुवाको लागि अधिकृत आठौ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समुह वा उपसमुहको एक तह मुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौँ र दशौँ तहको पदको हकमा न्युनतम सेवा अवधि योग्यता पुगेका व्यक्ति उमेदवार हुने व्यबस्था रहेको छ ।
तर, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ पहिलो संशोधन ऐन, २०८० को संशोधनबाट कार्यक्षमताको मुल्यांकनद्धारा हुने वढुवाको लागि सम्बन्धित सेवा, समुह वा उपसमुहको एक तह मुनिको पदको कर्मचारी वढुवाको लागि आवश्यक न्युनतम सेवा अवधि र न्युनतम योग्यता पुरा भएमा संभाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले २०८० चैत्र २६ गते प्रकाशन गरेको नवौँ तहको विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनको वढुवा तथा खुल्ला पदमा लेखा समुहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वढुवामा कुनै अवसर नरहेको श्रेष्ठले बताए ।
वर्तमान ऐनका कारण प्रतिस्पर्धामा भाग लिन समस्या परेको उनले बताए । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले ऐन संसोधन नभएसम्मका लागि नवौ तहको विज्ञापन स्थगित गरी सोही विज्ञापनमा समावेश गराई वढुवा प्रकृया सुचारु गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले माग पुरा नभए आईतबारदेखि सामुहिकरुपमा विदामा बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार द्धितिय श्रेणिबाट पाचौँ तहमा समायोजना भएका पाचँ बर्ष पुगेको मितिबाट जेष्ठता कायम गरी प्रदेश सेवाको पाचौँ तहमा वढुवा गरी पदस्थापना गर्ने, सोही प्रकृतिका चौथौँ तहका लागि अध्यादेश अनुसार पाचौँ तहमा वढुवा गर्न माग गरिएको छ ।
छैठौँ तहका हकमा स्थानीय सेवा ऐनमा जस्तै एक पटकको लागि सातौ तहमा मिलान गर्नु पर्ने, ५० प्रतिशत वढुवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, आठौँ तहको हकमा संघीय सेवाको प्रशासन तर्फ राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणिको प्रचलन अनुसार प्रदेश निजामति सेवामा एक तह मुनिको अभ्यास गरे वमोजिम प्रदेश सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवामा समुह नरहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
‘संघबाट समायोजन भएर आएका छैठौं तहका अधिकृतको बढुवा भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर समायोजन ऐन अन्तर्गत नियुक्त जुनियर अधिकृत सातौं अधिकृत बनेका छन्, हामी १२–१३ वर्षदेखि छैठौ नै छौं ।’ श्रेष्ठले यस बिषयमा प्रदेश ऐनले नबोलेकाले वृति विकासमा विभेद भएको बताए ।
लेखा समुहका कर्मचारी आन्दोलनका कारण जिल्लाका १९ कार्यालय ठप्प छन् । विशेषगरी विकास निर्माणका पूर्वाधार विकास, सिचाई, खानेपानी जस्ता कार्यालयहरु ठप्प हुँदा भुक्तानी लिन आएका ठेकेदार, उपभोक्ता समुह र सर्वसाधरण मर्कामा परेका छन् ।
