उदयपुर, असोज १० ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजबादी पार्टीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीसहित ४ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । राजश्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणकुमार कार्की, नपामा कार्यरत तत्कालीन राजश्व शाखा प्रमुख गुरूप्रसाद ढकाल र निश्चल ट्रेडर्स हेटौंडाका प्रोपाइटर राजेश्वर बछारविरूद्ध विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन मेयर चैधरीले नगपालिकाभित्रका बरूवा खोला, त्रियुगा खोला र सुनकोशी नदीको नदीजन्य पदार्थ माटो बाहेकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको, नगरपालिकाको नगरस्तरीय राजश्व परामर्श समितिको निणर्यलाई बेवास्ता गरी मिलेमतोमा अनुमानित राजश्व रकम नउठाइ राजस्व चुहावटबाट ६२ लाख ९१ हजार २०४ रुपैयाँ र ठेक्का नै नभएको भरौटे र बलौटे माटोको राजश्व १८ लाख ४४ हजार १७७ चुहावट गरी जम्मा ८१ लाख ३५ हजार ३८२ रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको आरोप लगाएको छ । अख्तियारले उनीसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ बमोजिम राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना १ करोड ६२ लाख ७० हजार ७६४ जरिवानमा माग दाबी गरेको छ ।
तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत कार्कीले सो प्रतिवेदन अनदेखा गरी बरूवा, त्रियुवा खोला र सुनकोशी नदीबाट नदीजन्य पादर्थको उत्खनन् र विक्री कार्यको लागि ठेक्का कायम गर्न स्वीकृत गर्ने काममा सहभागी भई ६२ लाख ९१ हजार २०४ रकम र गैर कानुनी ढंगले उत्खनन् र विक्री गर्न दिएको राजश्व रकम १८ लाख ४४ हजार १७७ गरी ८१ लाख ३५ हजार ३८२ रकम चुहावट गरेको पाइएको भन्दै भ्रष्टाचार ऐनको दफा ७ बमोजिम राजस्व रकमको दोब्बर १ कोरोड ६२ लाख ७० हजार ७६४ जरिवाना अख्तियारले माग दाबी गरेको छ ।
सो समयका राजश्वका शाखा प्रमुख गुरूप्रसाद ढकालले नदीजन्य सामग्रीको ठेक्का दिँदा ठेक्काको न्यूनतम रकम कायम गर्न मिलेमतो गरेका कारण राजक्कव चुहावट भएको भन्दै उनीविरुद्ध पनि अख्तियारले राजश्व चुहावटको दोबर रकम १ करोड ६२ लाख ७० हजार ७६४ रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गरेको छ ।
ठेकेदार राजेश बछारले तत्कालीन नगर प्रमुख,तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख र राजश्व शाखा प्रमुखसँग मिलेमतो गरी सम्झौताको शर्त विपरीत बोलपत्र र सम्झौता नै नभएको, दरभाउ नै पेश नभएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् विक्री विरतण गरेको रकम १८ लाख ४४ हजार १७७ को दोब्बर राजश्व ३६ लाख ८८ हजार ३५५ रुपैयाँ असुल उपर गर्न अख्तियारले माग दाबी गरेको छ ।
