विश्वराज तामाङ
उदयपुर, असार ३२
उदयपुर जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समय मेलमिलाप को माध्यमबाट मुद्दा फछ्र्यौट हुने क्रम उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मेलमिलापका लागि पठाइएका ७७९ वटा मुद्दामध्ये १६८ वटा मुद्दा पक्षहरूबीच आपसी सहमतिमा टुंगिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मेलमिलापका लागि पठाइएका ४१६ मुद्दामध्ये ७० वटा मात्रै मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका थिए। यसले एक वर्षमै मेलमिलापबाट समाधान हुने मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ।
जिल्ला अदालत उदयपुरका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले अदालतले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो, सहज, कम खर्चिलो र सम्बन्धमैत्री बनाउन मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मेलमिलाप सफल हुँदा पक्षहरूबीचको आपसी विश्वास र समझदारी कायम रहन्छ, लामो समयसम्म अदालत धाउनुपर्ने अवस्था हट्छ र न्यायिक प्रक्रियामा हुने समय तथा आर्थिक खर्चसमेत कम हुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको उद्देश्य केवल फैसला सुनाउनु मात्र होइन, सम्भव भएसम्म पक्षहरूबीचको विवादलाई आपसी सहमतिमा समाधान गराई दीर्घकालीन सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु पनि हो। त्यसैले कानुनले मिल्न सक्ने प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलापलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको न्याय प्रणालीमा पनि मेलमिलापलाई वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिइन्छ। विशेषगरी अंशबण्डा, लेनदेन, घरजग्गा, पारिवारिक विवाद, मानहानि, क्षतिपूर्ति तथा अन्य मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दामा पक्षहरूको स्वेच्छिक सहमतिबाट विवाद समाधान गर्न अदालतले मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। यसबाट अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै पक्षहरूबीचको सम्बन्ध पनि जोगिने विश्वास गरिएको छ ।
जिल्ला अदालत उदयपुरले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७६७ र नयाँ दर्ता भएका १ हजार ७२० गरी जम्मा २ हजार ४८७ मुद्दामध्ये १ हजार ६६७ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । यो कुल मुद्दाको ६७.०२ प्रतिशत फछ्र्यौट दर हो ।
अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ६२९ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर लक्ष्यभन्दा बढी १ हजार ६६७ मुद्दा टुंग्याउँदै १०२.३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, १८ महिनाभन्दा बढी पुराना ६ वटा मुद्दा मात्रै बाँकी रहेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८२० मुद्दा जिम्मेवारी सरेको अदालतले जानकारी दिएको छ।
न्यायाधीश उपाध्यायका अनुसार आगामी दिनमा पनि कानुनले अनुमति दिएका सबै प्रकृतिका मुद्दामा मेलमिलापलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि पक्षहरूमा मेलमिलापप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, प्रशिक्षित मेलमिलापकर्ताको परिचालन बढाउने तथा विवादलाई अदालतको अन्तिम फैसलाभन्दा अघि नै सहमतिबाट समाधान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अदालतले निरन्तर पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुँदा पक्षहरूबीचको सम्बन्ध कायम रहने, सामाजिक सद्भाव बलियो बन्ने, न्यायिक स्रोत–साधनको बचत हुने तथा अदालतमा थुप्रिने मुद्दाको चापसमेत कम हुने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा यसको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ ।
