काठमाडौं ,जेठ ८ । २०७६ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनर्विचार गर्नका लगि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको लेखिएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरणका लागि उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको थियो। विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर, विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर र प्रक्रियासमेत हेरेर यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने सांसद रामनारायण बिडारीले बताए। उनले भने, ुप्राविधिक कुरा, विषयवस्तु, विज्ञसँगका सुझाव र प्रक्रिया तथा संविधान अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुभएको हो। उहाँले मूलतः पुनर्विचार गर्न भन्नुभएको हो।ु राष्ट्रपतिले यो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रत्यायोजित व्यवस्था सम्बन्धि अधिकार, राहदानी बनाउने प्रक्रियालाई लिएर चासो राखेको बताइएको छ।
विधेयकमा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत निर्देशिका बनाउने लेखिएको छ। नियमावली बमोजिम निर्देशिका बन्ने गर्छ। तर नियमावली नै बनेको छैन। जबकी विधेयकले बन्दै नबनेको नियमावलीमा आधारित भएर निर्देशिका बनाउने कुरा लेखिएको छ। त्यसैगरी, राहदानी नबनाउन भनेर कुनै सरकारी कार्यालयले लेखेमा नदिने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। सांसद बिडारीका अनुसार हुलाक कार्यालयले कसैलाई राहदानी नदिनू भनेर लेखे पनि राहदानी नमिल्ने व्यवस्था भएको छ। त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी र विज्ञहरूको सुझाव थियो। अर्को मुख्य विषय भनेको मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो। सरोकारवालाहरूले भने अदालतको आदेशअनुसार हुनुपर्नेमा मुद्दा लागेकै भरमा राहदानी जारी नगर्ने व्यवस्था गलत भएको बताउँदै आएका छन्। उक्त विधेयकको प्रक्रिया पनि नमिलेको बताइएको छ।
सांसद बिडारीकाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा गएको थियो। त्यहाँबाट ६० दिनभित्र फिर्ता नभएको भन्दै राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पास गरेका व्यवस्था समेटिएका थिएनन्। जबकी त्यो ६० दिनमा संसद नै चलेको थिएन। राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीले प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिलाई विधेयक पठाउने क्रममा प्रक्रिया मिचेकाले पनि उक्त विधेयक फिर्ता आउनु सही भएको बताए। उनले अब संयुक्त सदनको बैठक बसेर उक्त विधेयकमा छलफल हुने बताए। राष्ट्रपतिले मंगलबार मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय रामनारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारीसँग सल्लाह गरेकी थिइन। भेटमा राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा चासो व्यक्त गरेको बिडारीले बताए। सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय लिएकी हुन्। मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको यो पहिलो घटना हो।
