उपहार न्यूज
उदयपुर भाद्र २६
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उदयपुरले उच्च अदालत विराटनगरले रेडक्रसको मुद्धाको रिट खारेजी गरेपछि पुराना तदर्थ समितिका व्यक्तिहरुले अदालतको फैसलालाई आफु खुसी मनोमानी व्याख्या गरेर संस्था कब्जा गर्ने बदनियत राखेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी उदयपुरका सभापती विनोदकुमार बस्नेत, मन्त्री सुभाष कुमार श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष राजेश कार्कीद्धारा मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा संस्थामा बदनियत राखेर संस्था कब्जा गर्ने उद्देश्यले अदालतको फैसलालाई आफुखुसी ब्याख्या गरेको बताएको छ । अदालतले रिटको प्रयोजन सकिएकाले खारेजी गरेको हो रिट खारेजी गर्दा पुरानो तदर्थ समितिलाई अधिकार दिएको पनि छैन र हाल रहेको मौजुदा समितिको वैधानिकता माथि प्रश्न पनि उठाईएको छैन अदालतको फैसलालाई आफुखुसी व्याखा गर्न मिल्छ रेडक्रस उदयपुरको आधिकारिक धारणा सहित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
रेडक्रस उदयपुरका २०७४ फागुन २७ गते जिल्ला सभाबाट विनोदकुमार बस्नेतको सभापती सहित नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर काम गरिरहेको अबस्थामा तत्कालिन केन्द्रिय तदर्थ समितिले २०७८ मंसीर २३ गते कार्य समिति विघटन गरेको थियो ।
केन्द्रिय तदर्थ समितिले कार्य समिति बिघटन गरे पछि सभापती बस्नेतले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण लगायतको आदेशको माग सहित रिट निवेदन ०७८–धय–०१८१ दर्ता गराएका थिए । बस्नेतको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले २०७८ मंसीर १५ गते अल्पकालित आदेश जारी गरी २०७८ मंसीर २३ गते उच्च अदालत विराटनगरको संयुक्त इजलासबाट मंसीर १५ कै अल्पकालित आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
यता २०७८ पौष ५ गते उच्च अदालत विराटनगरकै संयुक्त इजलासबाट ४ बर्षे कार्यवधि भएको कार्यसमितिलाई काम गर्ने गरि मंसीर १५ कै अल्पकालित आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने निर्णय भए पछि रेडक्रस उदयपुरले आफ्नो कार्य सम्पादनलाई निरन्तरता दिदै आएको थियो ।
रेडक्रस केन्द्रिय तदर्थ समितिले २०७८ पौष २३ गते फागुन १ गतेबाट १ बर्षका लागि जिल्ला शाखाको म्याद थप भै जिल्ला शाखाले म्याद भित्रै २०७९ माघ १४ गते ३३ औ जिल्ला सभा तथा अधिवेशनले नयाँ समिति चयन गराएको थियो ।
जिल्ला शाखाले आफ्नो समय सिमा भित्रै नयाँ कार्य समिति चयन गरिसकेको र पुरानो रिटहरुका प्रयोजन सकिसकेको अबस्थामा उच्च अदालत विराटनगरले गत जेठ २९ गते रिट खारेज गरे पछि पुराना तदर्थ समितिले आफु खुसी मनोमानी व्याखा गरि संस्था कब्जा गर्ने बदनियत राखेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुराना तदर्थ समितिका केहि व्यक्तिहरुले संस्थाको भौतिक क्षति वा कुनै पदाधिकारी माथि मानविय क्षति भएमा जिम्मेवार हुनु पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सम्मानित उच्च अदालतले पुरानै तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने या नयाँ कार्य समितिको वैधानिकतामा समेत प्रश्न नउठाएको प्रष्ट हुदाँ हुदै तदर्थ समितिका केहि व्यक्तिहरुले भ्रम छर्ने काम गरेको रेडक्रस सभापती विनोद बस्नेतले बताउनु भयो । यता भाद्र २२ गते रेडक्रसको लेटर प्याड र छाप अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरी बरबुझारत गर्ने भति लेखिएको पत्रमा समेत आफुहरुको ध्यानआकृष्ट भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकारनै प्राप्त नगरी संस्थाको लेटर प्याड छाप लगायतको दुरुपयोग तथा बैंक खाताहरु रोक्का राख्न किर्ते काम गरिएकाले अब उप्रान्त यस्तो गतिविधि गरे आफुहरु कानुनी उपचारमा जाने रेडक्रस उदयपुरले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
