उपहार न्यूज
उदयपुर, बैशाख ३१ । निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ जिल्ला कार्य समिति उदयपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष कौशलकुमार आचार्य र महासचिव सुदीप दाहाल (खत्री) द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले हालको आर्थिक अवस्था र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको बताएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योगले देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको र सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत निर्माण उद्योगमार्फत खर्च हुने गरेको जनाइएको छ ।
संघका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धपछि डिजेल, पेट्रोलियम पदार्थ तथा बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । फेब्रुअरी १५ अघि प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १ सय ५५ रुपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण हालसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च र श्रमिक लागतमा निरन्तर वृद्धि भइरहँदा पुरानो दररेट र इष्टिमेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पटक–पटक सरकारसँग सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरे पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्दै संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा भने निर्माण व्यवसायीहरूलाई त्यसबाट वञ्चित गरिएको संघको आरोप छ ।
संघले सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनसम्बन्धी निर्णय नगरे देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको छ । साथै निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले हालको परिस्थितिका कारण अधिकांश आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै भएको उल्लेख गर्दै बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स तथा क्षतिपूर्तिसहित आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
