उपहार न्युज ।
उदयपुर भाद्र १२ । उदयपुर जिल्लामा पछिल्लो समय संबन्ध बिच्छेदका मुद्धा बढ्दो अबस्थामा देखिएको छ, जिल्लामा पछिल्लो तीन बर्षको तथ्यांक अनुसार ५३७ संबन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला अदालत उदयपुरले जनाएको छ । जिल्ला अदालत उदयपुरद्धारा न्यायपालिकाको चौथो पंञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना बिषयमा पत्रकारहरु संग आयोजना गरिएको छलफलको क्रममा यस्तो तथ्यांक सार्बजनिक भएको हो । जिल्ला अदालतका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा १३६, आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा १५८ र आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा २४३ संबन्ध बिच्छेदका मुद्धा दर्ता भएको जिल्ला न्यायधिश मनोज केसीले जानकारी दिनु भयो ।
विभिन्न कारणले गर्दा जिल्ला अदालतमा संबन्ध बिच्द्धेदका मुद्धा बढ्दो अबस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । पछिल्लो पटक न्यायपालिकाको चौथो पंञ्चबर्षिय रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउनका लागि जिल्लाका संचारकर्मीहरु संग आयोजना गरिएको छलफलको क्रममा यस्तो पाईएको हो । रणनैतिक योजना अनुसार छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रबद्र्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढिकरण र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्य र लक्ष्य प्राप्तीका रणनीति रहेको जनाईएको छ । रणनैतिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न योजनाहरु निर्माण गरिएको जनाईएको छ , पंचबर्षिय योजना अन्तर्गत क्रमश २०३५, २०४५, २०५५, २०६५ र २०७५ साल सम्मको बक्यौता डण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुल अभियानलाई पनि प्राथमिक्तामा राखिएको जिल्ला न्यायधिश दीपक खनालले जानकारी दिनु भयो ।
न्याय सम्पादनको क्रममा रणनैतिक पंञ्चबर्षिय योजनालाई सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै क्षेत्रबाट न्यायलयलाई सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ ।
न्यायलयको सेवलाई थप व्यवस्थित बनाउदै अघि बढ्नका लागि विभिन्न योजना मार्फत अघि बढ्ने योजना राखिएको जनाईएको छ । अदालतले आफ्नो कामलाई सहज विस्तार गर्नका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्ति, स्थानिय तहको मेलमिलाप अनुगमन, लेखापढि कानुन व्यवसायीको परीक्षा सञ्चालन लगायतका योजना राखिएको जनाईएको छ । अदालत सम्म आएका विभिन्न मुद्धाको फैसला कार्यान्वयनलाई पनि थप व्यवस्थित गर्दै लगिने जनाईएको छ । पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ७२.२९ प्रतिशत मुद्धा फर्छयौट गरिएको जनाएको छ । जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेद संगै लागुऔषध, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन र घरेलु हिंसा लगायतका मुद्धाहरु मुख्यगरी दर्ता हुने गरेको छ ।
