उपाहार न्यूज
उदयपुर माघ १
उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका पत्रकार एलवी विश्वकर्मा प्रकरणमा सिभिल हस्पिटलको भुमिकामा शंकास्पद रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले बताएका छन् ।
जातिय छुवाछुत तथा विभेद् अन्त्य सम्बन्धि बनेका ऐन कानुनको कार्यान्वयनको अवश्था बुझ्न उदयपुर आईपुगेका सदस्य पर्कुटीले शनिबार पत्रकारसँगको भेटघाटमा हस्पिटलको भुमिकामा आशंका गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘पत्रकार विश्वकर्माको मृत्यु लगत्तै आयोगले मलाई नै अनुगमनको जिम्वेवारी दियो, त्यसपछि पछि मैले पटक–पटक हस्पिटल व्यवस्थापन पंक्षलाई आयोगमा बोलाए तर उहाँहरु अहिलेसम्म सम्र्पकमा आउनु भएको छैन् ।‘आयोगले बोलाउँदा अटेर गर्ने, नआउने, वहानाबाजी बनाउनुले अस्पतालको केही कमजोरी हो की भन्ने हामीले आशंका गरेका छौ, सदस्य पुर्कुटीले भने, ‘यसैका आधारमा कमजोरी हो भन्ने पंक्षमा आयोग पुगेको त छैन, तर प्रारम्भिकचरणमा डराउनुले केही कमजोरी छ कि भन्ने देखाउँछ ।
‘प्रारम्भमा नै सम्र्पकमा नआउनुले अस्पतालको कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ वा आयोगको अस्तित्व स्वीकार नगरेको भन्ने बुझीन्छ, उनले भने, ‘काठमाण्डौँ फर्किए लगत्तै मिसन नै बनाएर घटनाको सुक्ष्मरुपले अध्ययन गरी तथ्यलाई वाहिर ल्याउँछौ ।
छुवाछुत तथा विभेद अन्त्य सम्बन्धि बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन सन्र्दभमा आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पुर्कुटीले राजनीतिक दल र सरकार गम्भिर नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । उनले यसविचमा संबिधान बन्यो, थुप्रै ऐन, कानुन बने तर कार्यान्वन गर्ने निकायमा सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको आरोप लगाए ।
‘ऐन, कानुन हिजो भन्दा आज फरक र धेरै बनेका छन्, उनले भने, ‘तर कार्यान्वयन पंक्ष सन्तोषजनक छैन् त्यसकारण आयोगले बनेका ऐन काननु कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाब पेस गर्ने तयारीमा छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलितका सवाल ज्युँ का त्युँ रहनुले सभ्यसमाज निर्माणमा चुनौती थपिएको उनले बताए । आयोगमा नियुक्ती पाएको एक बर्षे अवधिका गतिविधि सार्वजानिक गर्दै उनले यसविचमा ४३ वटा उजुरी परेकोमा सबै उजुरी उपर कार्वाही प्रकृया अघि बढेको बताए । उनले छिटफुट वाहेक १६ वटा बिषय बस्तुमा आयोगले गम्भिरताकासाथ काम गरिरहेको बताए ।
उनले दलित समुदायलाई पेसा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत ऋण, परम्परागत पेसाको संरक्षण एवं शैक्षिक विकासका लागि एक विद्यालय एक दलित शिक्षक कार्यक्रमका लागि आयोगले सरकारको आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटन सिफारिस गरेको बताए ।
सदस्य पुर्कुटीले परापुर्वककालदेखि दलित समुदायमाथि हिनता बोध हुने गरी ल्याइएका सार्की, कामी, दमाई जस्ता थरलाई शंसोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएकोसमेत बताए । उनले हिनता नभई सम्मानित हुने गरी थरको शंसोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
उनले स्रोतसाधनका अभावका विच आयोगले थुप्रै काम अघि बढाएको दावि गर्दै निकट भविश्यमा नै मुलुकको संघीय संरचनासँग मेल खाने गरी प्रदेश स्तरमा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । ‘आयोग ७ जना कर्मचारीको भरमा छ, उनले भने, ‘कानुन अधिकृत लगायतका विज्ञहरु हामीसँग अभाव छ, त्यसको परिपुर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेका छौ ।
